Sarangarh-Bilaigarh; BJP government is playing with the rights of the poor, scam in the labor department,,,
___श्रम विभाग में बड़ा घोटाला, भाजपा सरकार कर रही गरीबों के हक से खिलवाड़: ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा शकुंतला श्रीवास,,,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ :- सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में श्रम विभाग और वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनपद पंचायत बरमकेला की सदस्या एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (महिला मोर्चा) की अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला श्रीवास ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागजों और दिखावे के शिविरों तक सिमट कर रह गई हैं, जबकि असल हितग्राही पिछले डेढ़ साल से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
शिविरों के नाम पर धांधली और दिखावे की राजनीति :-
कांग्रेस नेत्री शकुंतला श्रीवास ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा क्षेत्र में शिविर लगाकर भारी धांधली की जा रही है। इन शिविरों के माध्यम से केवल गिने-चुने और चहेते लोगों को चेक बांटकर वाहवाही लूटी जा रही है, जो कि पूरी तरह से एक दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में श्रम विभाग के भीतर एक बड़ा घोटाला पनप रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद श्रमिकों का हक मारा जा रहा है।
इन प्रमुख योजनाओं में आ रही हैं गंभीर शिकायतें :-
शकुंतला श्रीवास ने विभाग की उन प्रमुख योजनाओं को रेखांकित किया, जिनमें हितग्राहियों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल पा रहा है:
मिनीमाता महतारी जतन योजना: इसके तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 20,000 रुपए की राशि दी जानी है। आरोप है कि डेढ़ साल से महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला है और गरीब महिलाएं अपने हक के पैसों के लिए भटक रही हैं।
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना व गणवेश/पुस्तक योजना: श्रमिकों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक की सहायता राशि का प्रावधान है, लेकिन यह भी अधर में लटका है।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: 59 से 60 वर्ष के बुजुर्ग श्रमिकों को मिलने वाली 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि से भी कई बुजुर्ग वंचित हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM): 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने वाली इस योजना का क्रियान्वयन भी लचर है।
जांच और नवीनीकरण ठप, डेढ़ साल से लंबित हैं आवेदन:-
जनपद सदस्या ने आक्रोश जताते हुए कहा कि साइकिल सहायता योजना, प्रसूति योजना और मृत्यु सहायता योजना जैसे संवेदनशील मामलों की न तो कोई जांच की जा रही है और न ही कार्डों का नवीनीकरण हो रहा है। उन्होंने बताया:
“क्षेत्र के सैकड़ों गरीब श्रमिकों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए बकायदा फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरे हुए डेढ़ साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक विभाग द्वारा उनका निराकरण नहीं किया गया। भाजपा सरकार श्रम विभाग के नाम पर गरीबों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है।”
निष्पक्ष जांच की मांग :-
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि श्रम विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और लंबित पड़े आवेदनों का तुरंत निराकरण कर महिलाओं व श्रमिकों को उनका हक नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के हित में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने शासन-प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️भ्रष्ट्राचारियों को,,,
✍️जब तक तोड़ेंगे नहीं 📝तब तक छोड़ेंगे नहीं✍️
✍️कलम का बादशाह✍️
